शेतकरी- THE FARMER

                    शेतकरी- THE FARMER

 

 

जगाचा पोशिंदा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, तो म्हणजे शेतकरी!!! जो प्रत्यक्ष संघर्ष संघर्ष करत असतो . प्रत्येक वेळेला तो एक प्रकारची  पैंज लावत असतो पैंजमध्ये हरत असतो. जगामध्ये एकमेव असा हा शेतकरी निसर्गाच्या जीवावर , भरवशावर लाखो रुपये मातीखाली टाकत असतो . शाश्वती मात्र कोणतीच नाही. पण त्या शेतकऱ्याला कसली सुट नाही की, भविष्यातील संकटांना सामोरे कसे जायचे याची थोडीशी सुद्धा चिंता नसते . यश आलं तर कष्टाचा चीज झालं आणि अपयश आलं तर नशिबात नव्हतं! हे एक वाक्य त्याच्या जीवाला साथ घालून जाते. अपयशातही जीवन जगतो आणि यशामध्येही जीवन जगतो. जगत असताना यातना काय होतात? त्या शेतकऱ्यापेक्षा जास्त कोणी जानु शकत नाही. कारण आपण फक्त व्यासपीठावरून आणि एखाद्या पेपर संवादातून व्यथा मांडू शकतो पण त्या व्यथा आपण प्रत्यक्ष जगल्यानंतर त्याची दाहकता आणि दुःख किती असते याची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही.

पूर्वीपासून शेतकऱ्याची हाल अपेष्टा होत असताना आपण सर्वजण पाहतो किंबहुना आपण त्यातला एक भागही असू शकतो. आधुनिक युगातील शेतीमध्ये क्रांती होत गेली . कमी क्षेत्रांमध्ये अधिकचे उत्पन्न होऊ लागले.  धवल क्रांती आणि हरितक्रांती झाली . प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याला याचा कितपत लाभ झाला हे कोणालाही अचूक सांगता येणार नाही . परंतु ज्या ठिकाणी जलसिंचन वाढले त्या ठिकाणी फळ बागायती शेतीचे क्षेत्रही विकसित झाले . विशिष्ट ठिकाणचा विकास झाला म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांचे विकास झाला असं म्हणता येणार नाही. अज बहुतेक क्षेत्रामध्ये जलसिंचन योजना पोहोचलेल्या नाही. त्यामुळे तेथील शेतकरी आजही निसर्गावर आधारित शेती करत आहे . खास करून मराठवाडा, विदर्भ , खान्देश या ठिकाणी जलसिंचन नसल्यामुळे येथील शेतकरी निसर्गावर आधारित शेतकरी करतात आणि त्यांची शेती म्हणजे पूर्णतः एक प्रकारचा जादूचा आकडा असे म्हणावे लागेल . 

शेतकरी शेती करत असताना त्या शेतीमध्ये त्याचा कुटुंबातील सर्व सदस्य शेतीमध्ये राब राब राबतात. शेती पिकवतात शंभर टक्के निसर्ग वर आधारित शेती करताना तर वर दगड आणि  खाली माथा अशी परिस्थिती आहे . त्यामुळे शेतीमध्ये कुठल्याही उत्पादन जर चांगले आले तर त्याला बाजार भाव मिळत नाही . व्यापारी धोरण त्या शेतकऱ्यांच्या पदरात योग्य असा भाव पदरात पडू देत नाही. याच  जर उदाहरण द्यायचं झालं तर, महाराष्ट्रातील कापूस पिक मोठ्या प्रमाणात पिकवले जाते. कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे या ठिकाणी शेतमजुरापासून शेतकऱ्याला चांगले दिवस आले आहेत. पण होतं काय, जर शेतकऱ्याने कापूस सुरुवातीला विकला तर त्या कापसाला शेवटी चांगला भाव असतो. हा झाला एका वर्षाचा अनुभव . म्हणून शेतकरी दुसऱ्या वर्षी आपल्या कापसाला शेवटी चांगला भाव येईल म्हणून कापसाचा साठा आपल्या घरी करून ठेवतो. त्यामध्ये मग अनेक अडचणी असतात अंगाला खाज सुटणे, लहान मुलाकडून किंवा इतर माणसाकडून नकळतपणे साठवलेल्या कापसाला आग देखील लागते. एवढा त्रास सहन करून शेतकरी त्या कापसाचे जतन करतो आणि शेवटी भाव योग्य मिळेल या आशेवरती तो जगत असतो. पण....होतं काय ज्या वर्षी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कापसाची साठवण करून ठेवतो नेमकं त्याच वर्षी कापसाचे भाव गडगडलेले असतात.  तेव्हा, मात्र शेतकऱ्यांना काय करावे आणि काय करू नये असे होते. हा झाला पहिला भाग. नंतर कधी कधी तर असे होते शेतकऱ्याला सुरुवातीला चांगला भाव येतो तर कधीकधी मध्ये मध्यापर्यंत चांगला भाव येतो पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम झालेला दिसून येतो . यामुळे शेतकरी आणि छोटे व्यापारी ही तोट्यात येतात. मग शेतकऱ्यांना प्रश्न पडतो आपण कापूस कधी विकायचा ? किती दिवस ठेवायचा? आणि कधी विक्रीला काढायचा ? याचा अंदाज सांगणार आज कोणीही नाही ,त्यामुळे आज शेतकरी मोठा तोट्यात जात आहे . परिणामी तो नको त्या मार्गावर जाऊन अपवादात्मक असेही प्रकार घडतात ते आपले जीवन यात्रा संपवतात. 

ज्वलंत उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद विभागाचे माजी आयुक्त माननीय केंद्रेकर साहेबांनी केलेला सर्वे याची बुलंद साक्ष आहे. हा सर्वे एक लाख लोक आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहे असे स्पष्टपणे सांगून शासन दरबारी हा मुद्दा मांडला. शासनाने दखल न घेतल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे राजीनामा दिला. जेव्हा माझी आयुक्त साहेबांनी हा सर्वे केला तेव्हा त्यांनी काही विशिष्ट प्रश्नावली तयार केली होती . त्या प्रश्नावली मध्ये त्या शेतकऱ्याच्या दैनंदिन जीवनाचे चित्र स्पष्ट दिसत होते . त्यावर आधारित हा सर्वे अत्यंत तंतोतंत किंबहुना शंभर टक्के वास्तव म्हणावा लागेल. कारण आज पर्यंत एवढा ग्राउंड वर रिपोर्ट कधी झालाच नव्हता. आत्महत्येची कारणे समजतच नव्हती . ती समजण्यामध्ये अधिकारी  कितपत यशस्वी झाला येणारा काळ सांगेल. तेव्हा मात्र शासनाने या अहवालाची आणि अहवालावरून केलेल्या शिफारशीची दखल घेतली असती तर बरे झाले असते. असे आत्मपरीक्षणाची वेळ या शासनावर येऊ नये.

आजच्या काळामध्ये सर्व सेवाभावी संस्था ,सामाजिक संघटना, शेतकरी संघटना , मजूर संघटना व सामाजिक चळवळीत काम करणारे ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक या सर्वांनी मिळून शेतकऱ्यांचे उद्बोधन वर्ग आयोजित करून शेतकऱ्यांचे मन घट्ट करून त्यांच्यामध्ये नवचेतना निर्माण करण्यासाठी,"एक होता कार्व्हर" सारखी पुस्तके त्यांच्या वाचनात आणून द्यावी . त्याचबरोबर शेती उद्योगांमध्ये यशस्वी महान व्यक्तींची चरित्रे त्यांना प्रेरणादायी होतील अशा स्वरूपात त्यांच्यासमोर मांडण्यात यावी की , ज्यामुळे त्यांच्यामध्ये नवचेतना निर्माण होणे, सर्वसाधारण शेती न पाहता ती शेती उद्योग म्हणून पहावी व यशस्वी शेती उद्योजक निर्माण व्हावेत. यासाठीचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असं जर झालं तर शेतकऱ्यांना मानसिक आधार मिळाल्यामुळे रडण्याऐवजी ते लढायला शिकतील. आशि त्यांची मानसिकता घट्ट करणे केवळ वरील लोकांची जिम्मेदारी नसून त्यात शासनाचा सिंहाचा वाटा असावा. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव , त्याचबरोबर घरामध्ये होणाऱ्या नुकसान भरपाईची सोय सुद्धा शासनाकडून करण्यात आली तर, शेतकरी हतबल न होता मोठ्या उमेदीने जगायला शकेल. शेती व्यवसाय हा सर्व व्यवसायांना पुढे पुढे घेऊन जातो मग इतर व्यवसाय धारकांनी सुद्धा शेतकरी व शेती व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे. किमान बी बियाणे विक्रेते यांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता त्यांना योग्य त्या किमतीत बी बियाणे,  खत यांची विक्री केली जावी. एवढी माफक अपेक्षा करायला काय हरकत आहे. वर उल्लेख केलेल्या सर्व घटक सामान्य जरी वाटत असले तरी, ते इतके मोलाचे आहे.  ज्यामुळे एखादा शेतकरी निश्चितच शेवटच्या टोकापासून किंबहुना आत्महत्येपासून दूर जाईल आपल्या कुटुंबाचा आधार बनेल.

।।जय जवान जय किसान।।

📝#Rahul Dongardive

Manipur incident is the height of brutality - मणिपूर घटणा निर्दयतेचा कळस

 Manipur incident is the height of brutality

भारत जगातील आगळावेगळा देश म्हणून सर्वत्र परिचित येथील धर्म, जाती, पंथ, वेशभूषा, पारंपारिक पद्धती  यांना सर्वसमावेशक असणारा हा भारत जगामध्ये आपलं वेगळेपण सिद्ध करतो. स्वातंत्र्य पूर्वीचा भारत आणि स्वातंत्र्योत्तर भारत अल्पावधीमध्ये केलेली अफलातून प्रगती पहिल्यावर जगालाही हेवा वाटतो. ज्या ठिकाणी विज्ञानाची सुरुवात शून्यातून झाली तिथे इस्रो वैज्ञानिक संस्था आज जगामध्ये आपला विलक्षण ठसा निर्माण करत आहे. 14 जुलै 2023 दुपारी दोन वाजून 35 मिनिटांनी चंद्रयान थ्री चे प्रक्षेपण यशस्वी झाले. सर्व भारतीयांसाठी गौरवाची  अभिमानाची बाब ! पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून यशस्वीपणे अंतराळात सुद्धा भरारी घेणारी महिला याचा जगाला अभिमान. भारतीय वंशाच्या असणाऱ्या कल्पना चावला आणि सुनीता विल्यम नागरिकत्व जरी अमेरिकेचे असले, नासा मधून जरी त्या चंद्रावर जाऊन  परतत असताना यांनास तांत्रिक अडचण आल्यामुळे कल्पना चावलाचा  मृत्यू झाला. जगामध्ये या भारतीय वंशाच्या आहेत म्हणून भारताने मोठा त्यांचा गुणगौरव केला . सर्व देशवासीयांना याचा अभिमान होता.

भारताच्या  महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाजातील उच्चपदस्थ महिला म्हणून सर्वांना गर्व आहे. एका बाजूला  केलेला महिलांचा गौरव आणि दुसऱ्या बाजूला भारतामध्ये लांच्छनास्पद घडलेल्या घटना यामधील खूप मोठी दरी पाहिल्यानंतर आपण अनेक क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती करत आहोत तर दुसऱ्या बाजूला त्याच महिलेच्या इज्जतीचे धिंडवडे भर चौकात काढले जातात. यावर एक शब्द किंवा एखादा प्राईम टाईम हल्लाबोल कोणत्याही चैनल वर दिसला नाही. ही लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभ याकडून अवहेलना होत नाही का?  साध्या साध्या गोष्टीला ब्रेकिंग न्यूज बनवणारा मीडिया एवढी मोठी घटना मणिपूरमध्ये घडते त्यावर एक चकार शब्द निघत नाही. फक्त मनिपुर पेटला आहे,जळतो आहे, दोन-तीन महिन्यापासून तेथील आग शांत होत नाही. डबल इंजिन सरकार आहे तरीही राज्यातील आरजुकता वाढतच आहे. याची कारण आणि मूळ शोधण्यात मीडियाला रस वाटत नाही का ? घटनाही तीन मे 2023 रोजी घडते त्याची पडसाद सीमित भागापुरते राहतात. मानवाच्या मनाला हेलावून आणि स्तब्ध करून टाकणारा व्हिडिओ हळूहळू व्हायरल होतो. महाराष्ट्रापासून देशाच्या राज्यसभेपर्यंत सभागृहा तहकूब होतात तेव्हा, कुठे आपल्या मिडीयाला जाग येते आणि ब्रेकिंग न्यूज लागते...हे सर्व रिपोर्ट अगोदरच मीडियाला माहीत असावेत परंतु जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकणार नाही. आजही जातीय चटके या देशांमध्ये आपणाला अनुभवायला मिळत आहेत प्रत्येक राज्यामध्ये एक विशिष्ट वर्ग एका विशिष्ट वर्गाच्या विरोधात हेवा करू लागलेला आहे.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, मैंतेई समाजाचा अनुसूचित जनजातीमध्ये समावेश करण्यात यावा,त्यासाठी त्यांनी योग्य ती पावले उचलावी. या निर्देशाचे समज गैरसमज पहाडी भागात राहत असणाऱ्या आदिवासी जमाती 'कुकी' व 'नागा' यांच्या मनामध्ये अनेक प्रकारचे समज गैरसमज निर्माण होऊन या निर्णयाच्या विरोधामध्ये 'ऑल ट्राईब  स्टुडंट्स मनिपुर ' द्वारे मोठा मोर्चा निघाला. मोर्चामध्ये किमान 50 ते 60 हजार विद्यार्थी सहभागी होते आणि या ठिकाणी खऱ्या समज आणि गैरसमजला सुरुवात झाली. अगोदर सोशल मीडिया रिपोर्ट आणि त्यानंतर मीडिया यांच्यानुसार त्या मोर्चामध्ये अनुसूचित जमातीवर मैंतेई समाजाच्या लोकांनी आक्रमण केले आणि मोर्चामध्ये हल्ला कल्लोळ माजला. मोर्चाची कुठेही वाच्यता होऊ नये म्हणून मणिपूर सरकारने तीन मे रोजी सर्व इंटरनेट सेवा बंद केली होती. जो विद्यार्थ्यांच्या मोर्चामध्ये गैरसमज निर्माण झाला होता.  अगदी त्याच प्रकारचा मैंतेई समाजामध्ये गैरसमज निर्माण झाला. मोर्चाचे दंगलीमध्ये रूपांतर झाले होते. प्रत्येक ठिकाणी लोक सैरावैर भटकत होते . एकमेकावर हल्ले होत होते. क्षणांमध्ये शांत असणारा मणिपूर आगीने होरपळत होता.

मणिपूरच्या पहाडी भागांमध्ये राहणाऱ्या नागा आणि कुकी समाजाच्या मनामध्ये प्रस्थापित असणाऱ्या मैंतेई समाजाबद्दल काही गैरसमज होते. त्याची कारणही तशीच होती कारण त्यांच्या हे स्पष्ट होते की, मैंतेई हा समाज परकीय आहे. त्याचबरोबर तो आजही पूर्वीपासून सत्तेत आहे. साठ आमदारांपैकी 40 आमदार हे त्याच समाजाचे आहेत . फक्त 20 आमदार हे कुकी आणि नागा या आदिवासी समाजाचे आहेत. जर या प्रस्थापित लोकांना अनुसूचित जनजातीमध्ये समावेश केला गेला तर, आपल्या संविधानात्मक अधिकारावर गदा येईल. कारण संविधानानुसार तेही त्याच जागेवर दावा करू शकतील. शैक्षणिक संस्थांमध्ये व इतर सरकारी कार्यालयामध्ये त्याच लोकांची भरती केली जाईल , हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. पारंपारिक पद्धती प्रमाणे प्रस्थापित समुदाय हा पहाडी भागांमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. परंतु पहाडी भागातील असणारे कुकी आणि नागा लोक सर्वत्र जमीन खरेदी करू शकतात. जर या प्रस्थापित समाजाला पूर्वीपासून राज्य करत असलेल्या समाजाला अनुसूचित जनजातीमध्येच प्रवेश मिळाला तर, ते लोक पहाडी इलाख्यात आक्रमण करतील आणि येथील मूळनिवासी  लोकांचे सांस्कृतिक आणि पारंपारिक अस्तित्व नष्ट होईल. अशी भीती त्यांच्या मनात होती. म्हणून मणिपूर आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने मोर्चा काढला होता. 

वर उल्लेख केल्याप्रमाण पूर्वी पासून या दोन समाजामध्ये चालत आलेली वैमानस्य व समज आणि गैरसमज याचा विस्फोट झाला. ज्याप्रमाणे कुकी आणि नागा यांच्यामध्ये अफवा पसरवण्यात आली आणि दंगल उसळली त्याचाच परिणाम म्हणून त्याच प्रकारच्या अफवा मैंतेई समाजामध्ये सुद्धा झाल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून 04 मे 2023 रोजी समाजाचा 800 ते 1000 लोकांचा समूह आधुनिक क्षेत्रासह एफ आय आर रिपोर्टनुसार बि. फिनोम पहाडी इलाख्यात असणाऱ्या गावात घुसला तिच्यामध्ये एके फोर्टी सेवन, एस एस एल आर, 302 रायफल यासह आदिवासी लोकांवरती आक्रमण केले. यांच्याकडेही शस्त्रे आली कुठून? हा मोठा गंभीर आणि कुठ प्रश्न आहे. मैंतेई समजाणे आदिवासी समाजावर आक्रमण केले आहे. त्यामध्ये ते लोक घरे पेटवतात जीवे मारतात या भीतीपोटी समोरच असणाऱ्या घरामध्ये एक कुटुंब राहत होते. आपला जीव मुठीत धरून जीव वाचावा म्हणून जंगलामध्ये पळत होते. हजाराच्या संख्येने आलेल्या हल्लेखोराने त्यांना पाहिले. त्यांचा पाठलाग करत हल्लेखोरांनी त्यांना गाठले. सुडाने पेटून उठलेल्या नराधमांनी मातेसमान असणाऱ्या पन्नास वर्षीय महिलेला नग्न करून, 21 वर्षीय महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला . चाळीस वर्षे महिलेला सुद्धा नग्न केले . अशा दोन्ही महिला नग्न करून भर रस्त्यावरून त्यांची गावातून नग्न धिंड काढण्यात करण्यात आली.   नग्न धिंड काढून सर्वजण हजारोंच्या संख्येने आलेला हल्लेखोरांचा समूह त्या माता माऊलींच्य लग्न शरीराचे दिंडवडे काढून थांबला नाही, तर त्या महिलांच्या प्रायव्हेट पार्टची छेडखानी करत असतानाचा व्हिडिओ अत्यंत संवेदनशील आणि अपमान कारक आहे. एक स्त्री आपल्या इज्जतीचे धिंडवडे इतक्या सहज काढून देईल काय ? स्वतःचे कपडे काढून त्यांच्याबरोबर चालेल काय ? याला ती विरोध करत होती . तिला वाचवण्यासाठी तिचे वडील आले तर त्या नराधमांनी त्याला गोळी घालून जागीच ठार मारले . तेव्हा मात्र ती आपल्या वडिलांसाठी स्त्री  निर्वस्त्र होण्यास तयार झाली . तिचा भाऊ तिला वाचण्यासाठी आला तर त्यालाही ठेचून मारण्यात आले. एक अबला स्त्री काय करणार?  असेच म्हणावे लागेल. शेवटी त्या नालायक दुष्कर्म करणाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ऐकावे लागले. नाही ऐकव तर, आणखीन एक दोन जनाच्या लाशी पडल्या असत्या. एक लाजिरवाणी  बाब म्हणजे , यामध्ये पोलीस असूनही काही करू शकले नाहीत. ही मोठी चिंतेची बाब स्पष्टपणे जाणवते . मग अशा लोकांना संरक्षण कोण देणार ? या प्रश्नाचे उत्तर सहज मिळणे शक्य नाही. मन पिळवटून येते,स्तब्ध होते , शब्द राहत नाही आणि यावर , 18 मे 2023 तारखेला एफ आय आर दाखल झाल्यानंतर घटनेमागील पडद्याचा राज बाहेर निघतो.  19 मे 2023 ला प्रस्थापित समजल्या जाणाऱ्या हल्लेखोराकडून कडून केल्या गेलेल्या जगातील सर्वात वाईट घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येतो आणि देशच काय जगाला सुन्न करणारी घटना पाहून सर्वजण हळूहळू व्यक्त करतात . तरीही केंद्र सरकारला जाग येत नाही याची मात्र शोकांतिकाच आहे. 

एवढा वाईट प्रसंग एखाद्या भगिनीशी व्हावा आणि असे दुष्कृत्त करणारा आरोपी दोन महिन्यानंतर अटक होतो. हे कोणत्या विवेकी माणसाला आणि शासन व्यवस्थेला पटेल काय?  राज्य सरकार यावर कोणतीही कारवाई सहजासहजी करत नाही. यातच त्याचा अर्थ समजून जायचं  आरोपीची किती आणि कुठपर्यंत पोहोच आहे. या दोन्ही समाजाच्या हिंसाचारामध्ये आतापर्यंत 120 च्या वर मृत्यू पावले आहेत. आतापर्यंत 90 दिवसाच्या पुढे झाले तरीही मनिपुर पेटलेलेच आहे . त्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार चुपी साधून आहेत . परिस्थिती आवाक्याच्या बाहेर आहे. जेव्हा हे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात येते तेव्हा, सुप्रीम कोर्ट राज्य आणि केंद्रामध्ये हस्तक्षेप करून यावर गंभीर पावले उचलायला लावते. नसता सुप्रीम कोर्ट दखल देईल अशा प्रकारची खडी सुनावणी केल्यानंतर देशाचे पंतप्रधान मीडियासमोर येतात आणि त्यांचं हृदय भावनाप्रधान होतं. त्यांच्याकडे यावर कारवाई संदर्भात राजकीय सुतवाच निघतात. देशाच्या सगळ्यात शक्तिशाली व्यक्तीकड ही बातमी एवढ्या उशिरा पोहोचते मग सामान्य जनतेकडे न्याय मिळण्यासाठी किती दिवस लागतील ? हे सांगता येत नाही. 

हिंसाचार हा हिंसाचार असतो. त्यामध्ये कोण कोणावर करतो. यापेक्षा त्यामध्ये निरपराध आणि निष्पाप लोकांचे बळी जातात. स्त्रियांच्या इज्जतीची लक्तरे वेशीला टांगली जातात. निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून मार्ग काढणे हे येथील राजकीय शासन व्यवस्थेचे सर्वात मोठे आणि प्रथम कार्य असले पाहिजे. न्यायव्यवस्था आहे म्हणून न्याय जिवंत आहे . न्यायव्यवस्थेचे वेगळे महत्त्व आणि लोकांचा विश्वास त्यावर आजही भक्कम झालेला पाहतो. सुप्रीम कोर्टाने जर ताशेरे ओढले नसते, तर यावर पंतप्रधान बोललेच नसते का?  असे अनेक प्रश्न आणि शंका मनामध्ये निर्माण होताना आपण सर्वांनी एकच गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. व्यक्ती पेक्षा देश श्रेष्ठ आहे. देशापुढे सर्व व्यक्ती समान आहे आणि हा आपला मूळ गाभा समोर ठेवून अन्याय अत्याचार करणाऱ्याला कठोरातील कठोर शासन व्हावे ही एवढी न्याय मागणी शासन दरबारी उतरावी. त्याचबरोबर नव्वद दिवसापासून पेटलेले मनिपुर शांत व्हावे हीच इच्छा. 

# 📝Rahul Dongardive

भारतीय राष्ट्रीय-राज्य मार्ग आणि दर्जा

पारतंत्र्यातील भारत आणि स्वातंत्र्योत्तर भारत यामध्ये जमीन आसमान चा फरक असायला हवा होता. जेव्हा, आपला देश इंग्रजांच्या स्वाधीन होता अर्थात ब्रिटिश राजवट होती. तेव्हा, मात्र भारतातील शासन व्यवस्था ही क्रूर होती.हे मान्य आहे. त्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी प्राणाची आहुती देऊन या भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. शेवटी 1942 च्या लढ्यानंतर अनेक घडामोडी झाल्या आणि 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला. इतिहास आपल्यासाठी नवीन नाही. राष्ट्रीय सणांना इतिहासाची उजळणी अनेक विद्वानांमार्फत केली जाते. त्याची गरज ही आहे की, नवीन पिढीला आपल्या देशाचा इतिहास माहित असावा. त्यानुसार त्यांनी कृती करणे व भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम आणि बळकट करणे. भारताचा समृद्ध वारसा पुढे नेण्यासाठी त्याची गरज आहे.

इंग्रजांनी भारतात प्रथम रेल्वे निर्माण केली भलेही त्याची सुख सुविधा ही त्यांच्यासाठी त्यांनी केलेली असली तरीही, ती एकदम मजबूत उत्कृष्ट गुणवत्तेची होती. हे  वास्तव. कोणीही नाकारू शकत नाही. 'व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले', हे काय नवीन नाही. त्यांनी व्यापारही केला ,अन्याय केला अत्याचार केला.  तत्कालीन परिस्थितीमध्ये निर्माण केलेली वास्तुशिल्प, नद्यांवरील पुलं यांची बांधणी एवढी मजबूत होती. ते जाऊन आज 75 वर्षे झाली. तरीही त्या काळात केलेल्या एखाद्या वास्तूची गुणवत्ता आपण पाहत आहोत. एवढेच काय त्यांची कार्यक्षमता संपल्यानंतर आजही भारत सरकारशी ते वस्तू किंवा पूल यांच्या विषयीचा पत्रव्यवहार करतात आणि होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देतात.

वरील दाखले येण्याचा एवढाच उद्देश होता की,आज भारत स्वतंत्र आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुद्धा आपण साजरा केला. जग भारताकडे एका मोठ्या आशेने पाहत आहे. एक समृद्ध अशी विकसित राष्ट्राची निर्मिती होत असताना 'विकसनशील' शब्द आपल्याला सोडत नाही. मोठी गांभीर्याची गोष्ट जरी असली, तरी सध्याचे राजकारणी त्याकडे एवढे संवेदनशील आहेत असे वाटत नाही. कारण हजारो कोटी रुपये खर्च होऊन सध्याचे राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण केले जात आहेत. महामार्गावरील एवढे मोठे खर्च पाहत असताना हृदय भरून येत. आपला भारत हा विकसित होतो आहे याचा अभिमानही वाटतो. परंतु, जेव्हा रस्ते निर्माण होतात तेव्हा मात्र रस्त्याकडे पाहून चिंता वाटते.

डांबरी रस्ते पावसाने खराब होतात. हे जरी मान्य केले. तरीही त्याची गुणवत्ता एवढी कमकुवत असू नये. रस्ता पुढे व्हावा आणि पाठीमागे डांबर उकडून जावे एवढी तरी गुणवत्ता आजच्या गुत्तेदाराने आणि राज्यकर्त्यांनी सांभाळावी. कारण रस्ता निर्माण केला जातो. हजारो, लाखो, करोडो रुपये त्याच्यावर खर्च केले जातात. त्याचा हिशोबही शासनाला तसा दिला जातो. शासनही त्याप्रमाणे त्याला मंजुरी देते. रोड पूर्ण झाला म्हणून त्याचं कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देते. वास्तवात मात्र त्या ठिकाणी खड्ड्यात रोड आहेत? की रोडमध्ये खड्डे आहेत? याचा प्रश्न कोणीही सोडू शकत नाही. भारतातील अनेक राष्ट्रीय किंवा राज्य मार्ग असतील डांबर उखडून खड्डे  पडलेच आहेत . रस्त्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या नवीन फुल सुद्धा एक वर्षाच्या आत पडावा , यापेक्षा कौतुकास्पद कामगिरी आधुनिक भारतीय इंजिनिअरिंगची कामगिरी मोठी असू शकते काय ? 

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारत देश हा लवकरात लवकर विकसित राष्ट्र होईल अशी सर्वांनी अपेक्षा केली होती. भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी "ट्रीस्ट् विथ डेस्टिनी" त्यांचं गाजलेलं भाषण. जग झोपलेला आहे आणि आपण स्वातंत्र्याचा जल्लोष साजरा करत आहोत. हा जल्लोष एवढ्या पुरता मर्यादित न राहता आलेल्या प्रत्येक आवाहनांना तोड देण्यासाठी आपण प्रत्येकाने संघर्ष केला पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या अनेक थोर स्वातंत्र्यसेनानींचा विसर पडू न देता मोठ्या शक्तीने आणि हिमतीने या देशासाठी अर्थात इमानदारीने स्वयं प्रगती करून घेतली पाहिजे.

आज असे नाईलाजाने शंका येऊ लागते. ब्रिटिश निघून गेले परंतु, त्यांची कूटनीती आणि क्रूरता आजही आपल्या प्रशासन व्यवस्थेने जपून ठेवली आहे की काय? असे   संभ्रम सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होतात. 

समाजामध्ये अशी नेहमी चर्चा होत असते की, प्रत्येक रस्ता निर्मितीमध्ये राज्यकर्ता गुत्तेदार आणि प्रशासन व्यवस्थेतील लोक एकमेकांच्या हातात हात घालून पुढे जात आहे. रस्ता निर्माण करत असताना त्या रस्त्याची गुणवत्ता आणि दर्जा यावर कोणीही विचार न करता फक्त आणि फक्त कमिशन कोणाला किती द्यायचे? प्रत्येकाची भागीदारी किती असावी? आणि रस्ता कागदपत्रे कसा पूर्ण करावा? याचा एक नवीन पायंडा स्वतंत्र भारतात अगदी गुण्यागोविंदाने राबवला जातो. वास्तविक याचा कोणालाही पुरावा देता येणार नाही. परंतु अशी चर्चा समाजात दबक्या आवाजाने होत असते. कारण सामान्य माणसांनी अन्याच्या विरोधात बोलू नये हीच अवस्था आज भारतामध्ये सर्वत्र दिसून येते.

भारतातील रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण हे अत्यंत गंभीर आहे. त्याचबरोबर एखादा कर्ता पुरुष त्या कुटुंबातून अपघाताने हिरावून घेतला, तर त्या कुटुंबाची काय परिस्थिती निर्माण होते ? हे ते कुटुंबच जाणे . म्हणून, प्रशासन व्यवस्था आणि राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेचा पालकत्वाची भूमिका निर्भय आणि इमानदारीने निभावल्यास, रस्तेच काय असं कोणत्याही शाखेतील काम हे सरळ आणि नियमाने केल्यास सामान्य जनतेचे हाल होणार नाही . छोटी बालके आपल्या आई-बाबांना मुकणार नाही. सामान्य जनतेला न्याय मिळेल एवढी माफक अपेक्षा एका भारतीयांनी करावी यात वावगे पणा वाटू नये.

📝🖊Dongardive Rahul.