निकोप भारतासाठी मानसिकता बदलायला हवी
दलित म्हटलं की एका विशिष्ट वर्गाचा उल्लेख आणि त्या वर्गाविषयी असणारी एका विशिष्ट वर्गाची मानसिकता अत्यंत हीन व समज गैरसमजात असते . या ठिकाणी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. हजारो वर्षांपासून चालत आलेली हीन मानसिकता बदलणे सोपे नाही . परंतु विशिष्ट वर्गाने वैचारिक परिवर्तन करून घेतल्यास एकमेकांविषयी सामाजिक सामंजस्य राखल्यास त्या ठिकाणी मोठा बदल होऊ शकतो. वास्तवामध्ये प्रत्यक्ष असे घडतेघडते, हिंदू धर्मानुसार स्पृश्य आणि अस्पृश्य हे जे दोन घटक आहेत हीच मानसिकता आजही दिसून येते. त्याची तीव्रता कमी झाली एवढेच ! जेव्हा केव्हा आजचा आधुनिक दलित शिक्षण घेऊन पुढे जातो आहे, तेव्हा मात्र त्याच्यावर व त्याच्या गुणवत्तेवर जातीय समीकरणे कळत नकळतपणे लादली जातात. विशिष्ट वर्गवारीतून आलेला एखादा व्यक्ती आपल्या कार्यक्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय काम करत असला तरीही त्याच्या कामाची चर्चा तर होतच नाही. परंतु ,तो कुठे चुकतो किंवा कोणती एखादी कळत नकळतपणे चूक घडते यावर एक विशिष्ट वर्ग लक्ष ठेवून असतो अर्थातच त्या व्यक्तीची कमतरता शोधून त्यावर मानसिक व सामाजिक एक प्रकारचा अदृश्य हल्लाच केला जातो.
पारतंत्र्यातील भारत आणि पारतंत्र्यानंतरचा स्वतंत्र भारत हा सर्व जगाचा आदर्श जरी ठरत असला तरीही त्यातील अंतर्गत जातीय समीकरणे , धर्म , पंथ यांच्यातील अंतर्गत कलह सुप्त अवस्थेमध्ये शीत युद्ध खेळत आहेत. जेव्हा-केव्हा याचा आगडोंब उसळतो तेव्हा, येथे वेगवेगळ्या नावाखाली दूर गंभीर परिणाम दिसून येतात. मग मणिपूर मधील हिंसाचार असेल, लव जिहाद सारखी प्रकरण असतील, जाती-जातीतील मतभेद हे कायमस्वरूपी आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्या जातीचा मोठा समूह असतो ते समूह छोट्या जातीतील लोकांवर अन्याय अत्याचार करताना दिसतात. प्रस्थापित जाती आणि इतर जाती यांच्यामधील वैचारिक अधिष्ठान आणि एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही तेवढाच संवेदनशील आहे की, जेवढा स्वतंत्र भारताच्या अगोदर होता. भारत स्वतंत्र झाला भारताला स्वतःचे संविधान मिळाले. राज्यघटनेने प्रत्येकाला हक्क, कर्तव्य आणि जबाबदारी देऊन टाकली . वास्तविकता अशी आहे की, जो हक्क मागतो त्यालाच या ठिकाणी दोशी ठरवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात आणि त्यांना यशही येते. जो हक्क मागतो त्याला हक्क तर मिळतच नाही पण सजा मिळायला वेळ लागत नाही. प्रश्न पडेल सजा म्हणजे फक्त कायदेशीर गुन्हा ठरणे काय? तर ही सजा कायदेशीर गुन्ह्यात न येता सामाजिक गुन्हे मध्ये येते. अशी बरीचशी प्रकरण आहेत जी कायद्याच्या पटलावर न येता न्यायव्यवस्थेपासून वंचित राहतात आणि सामाजिक न्यायव्यवस्था त्यांना जेल पेक्षाही पत्थर वागणूक देते. समाजामध्ये अशी अनेक प्रकरण आहेत, जे मोठ्या समाजातील लोक छोट्या समाजावर अन्याय अत्याचार करतात किंबहुना स्त्रियांवर सुद्धा अत्याचार होतात. परंतु सामाजिक दबाव आणि हलाखीची परिस्थिती यामुळे ही गरीब लोक सामाजिक दबावा पुढे झुकतात. याचाच अर्थ असा होतो की, त्या ठिकाणी अन्याय होऊनही गप गुमान ते सहन करतात आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान या गोष्टी त्यांच्यापासून सर्व कोसो दूर आहेत.
या उलट दुसरी गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करावीशी वाटते. जर या छोट्या जातीच्या व्यक्तीकडून एखादा अपराध झाल किंवा संशयाचा बळी ठरला. तर त्याला गावाबाहेर हाकलून दिले जाते. जातीच्या नावावर त्याला नको ती ताशेरे ओढले जातात. त्याची मानसिक मानहानी करून त्याला न्यायालयीन हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. कारण, समाजव्यवस्था अशी बनलेली आहे की, मोठ्या समाजावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष , समज गैरसमज किंवा खरंच अन्याय झाला असेल तर त्या बाजूने न्याय हक्कासाठी सर्वजण सहकार्य करतात . खरंच अन्याय असेल तर सहकार्य करणे गैर नाही. अन्याय करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण या उलट छोटा मोठा करत बसण्यापेक्षा जो अपराधी आहे. त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. अशी सरळ आणि साधी भावना प्रत्येकाने जपली तर कोणत्याही एका विशिष्ट घटकावर अन्याय होणार नाही.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षे झाली. तरीही स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ आपल्याला कळलाय का? असा प्रश्न मनामध्ये सारखा भेडसावतो. प्रत्येक ठिकाणी अन्याय आणि अत्याचार यांची सीमाही अटकेपार गेलेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी अन्यायाच्या घटना घडत असताना केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची शासन व्यवस्था कोणत्या पद्धतीने काम करते? हे कळायला थांग पत्ता लागत नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केंद्राला प्रश्न केल्यास केंद्र शासन म्हणते, 'तो त्या वैयक्तिक राज्याचा प्रश्न आहे' आणि राज्य शासन म्हणते, 'केंद्राने हस्तक्षेप करायला हवा' दोन्ही सरकार- केंद्र शासन व राज्य शासन एकाच पक्षाची शासन व्यवस्था असून निर्णय प्रक्रियेमध्ये एवढी दिरंगाई का आहे? प्रत्येक राजकीय पक्षांची मत मतांतरे वेगवेगळी असू शकतात, विचारधारा वेगळ्या असू शकतात. देशासाठी सर्वांनी एकत्र यायला काय हरकत आहे? सामान्य माणसाने एवढी माफक अपेक्षा का करू नये? जागतिक पटलावर भारताचे प्रतिमा उंचावली हे जेवढे वास्तव आहे तेवढेच, अंतर्गत अस्थिरता आपल्याला रोखू शकत नाही . याचीही जाण सध्याच्या राजकीय लोकांनी ठेवावी. असं म्हटलं जातं, स्वतःचं घर संभाळावं म्हणजे, गावगाडा सांभाळता येतो. गाव सांभाळता आलं, तालुका , जिल्हा सांभाळता येतो. ज्याची जिल्ह्यावर पकड असते, तो राज्य आणि देश सांभाळू शकतो.एक मोठा राजकीय नेता होतो. देशाची सूत्रे हाती आल्यावर त्यांना सर्वांसाठी उद्देशाचा नायक म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. पण...जेव्हा असे प्रसंग वास्तवात उतरतात, तेव्हा मात्र हिच राजकीय मंडळी पारंपरिक पद्धतीने आलेल्या राजकारणाची मुळी पकडून आधुनिकतेचा आव आणून हत्तींच्या दातासारखा खेळ करतात. हे वास्तव कोणीही मान्य करेल. कारण, सध्याची देशाची आणि राज्यांची राजकारणाची स्थिती तीच आहे.
जेव्हा भारत विकसनशील राष्ट्राचे स्वप्न पाहतो आणि प्रत्यक्ष उतरवण्यासाठी राजकीय रणनीती अवलंबितो. सध्याची 'मेक इंडिया' सारखे तत्व असो किंवा इतर असलेल्या योजना असो, त्या प्रत्यक्ष उतरवण्यासाठी गुणवत्तेला प्राधान्य देणे. या वाचाळ वाणी नव्हेत तर, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक राजकीय नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे . कोणताही नेता उच्च पदावर विराजमान होतो. याचा अर्थ तो त्याच्या कसोटीमध्ये यशस्वी झालेला असतो. पण जेव्हा यशस्वी होतो, तेव्हा त्याने आपली राजकीय भूमिका मांडत असताना ' संविधानाला ' विसरता कामा नये . कारण ,विकसित राष्ट्रासाठी निष्पक्ष भूमिका व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना, उद्योग क्षेत्रातील लोकांना पुढे घेत असताना, त्या उद्योगाची फंडामेंटल काय आहे? त्याचबरोबर एखादा उद्योग अत्यंत कुशल पद्धतीने राबविण्यात येत असेल, तर अशा उद्योगांना चालना देण्यासाठी राजकीय मंडळीने 'जी ट्वेंटी' सारख्या विचारधारेमध्ये सहभागी करून घेऊन, भारतासाठी नवदृष्टी मांडण्याचा किंबहुना सिद्ध करण्यासाठी त्यांना संधी देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विरोधी गटाला सुद्धा आपले मत मांडण्यासाठी वेळ देता आला पाहिजे. अशी जर मानसिकता नसेल तर , एक तर्फी हुकूमशाही अस्तित्वात आहे की काय? असे जनतेला वाटायला नको. कारण लोकशाहीमध्ये विरोधी गटाच्या भूमिकेला अत्यंत महत्त्व आहे विरोधी गटाशिवाय लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही .असे होत नसेल तर, त्या लोकशाहीचा उपयोग काय?
एकंदरीत सध्याची राजकीय स्थिती व देशाची मानसिकता व तिला योग्य ठिकाणी किंवा अयोग्य ठिकाणी घेऊन जाण्याची राजकीय नेते मंडळाची भूमिका, ही अत्यंत पूर्वाश्रमीच्या मानसिकतेवर आधारित आहे. एखादा कुशल नेता असेल तर तो 'भारतीय' आहे . यापेक्षा तो कोणत्या जातीतला आहे. असाच विचार केला जातो. त्यानंतर तो कोणत्या 'धर्माचा' किंवा 'पंथाचा' आहे. असा विचार केला जातो. परंतु तो 'भारतीय' आहे. हा विचार कोणीच करत नाही. देशावर संकट आल्यानंतरच आपण भारतीय आहोत. "भारत माझा देश आहे.." या देशासाठी प्राण्यांची आहुती द्यायला प्रत्येक जण तयारही होतो. ही झाली ' 'देश भावना', 'देशप्रेम' मग देशात समतेने , आनंदाने राहण्यासाठी आपलं 'भारतीयत्व' कोठे जाते? भारतातील प्रत्येक घटक हा संकट समईच एक येणार आहे का ? तेव्हाच आपलं देश प्रेम, राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रवाद जिवंत होतो, प्रखर होतो आणि न्याय हक्कासाठी आपण बंड आणि आंदोलने करतो. युद्धाच्या प्रसंगी ही आपण एक होतो. मग हीच मानसिकता आनंदाने राहण्यासाठी का बदलत नाही. तेव्हा मात्र हीच राजकीय मंडळी या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन राजकारण करताना, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विचारधारा ही सत्तेमध्ये सामील होण्यासाठी अनेक प्रकारच्या युवत्या करताना, सर्व देश पाहतो आहे. हेही यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. अन्याय झाला असेल मग तो कोणीही असो तो 'गुन्हेगार' आहे याच दृष्टीने तिच्याकडे पाहायला हवे. परंतु अन्याय करणारा कोणत्या समूहातून येतो. त्यानुसार जर त्याचा न्याय निवडा केला जात असेल तर मात्र चिंतेची बाब आहे. अशा प्रकारची विकृत मानसिकता बदलण्यासाठी सामाजिक, राजकीय, धार्मिक , पंथ या सर्वांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जर सर्वांनीच ठरवले 'न्याय' हा 'न्याय' असला पाहिजे . विघातक विकृतींना या ठिकाणी वाव नसला पाहिजे. तेव्हाच न्यायदेवतेच्या हातातील तराजू संतुलित राहील! अर्थात न्यायव्यवस्थेचे वेगळेपण सक्षम आणि सामान्य जनतेसाठी हक्काचे ठिकाण राहील! आजही हक्काचे ठिकाण आहे. परंतु , वर उल्लेख केलेल्या मानसिकतेचा विचार केल्यानंतर थोडीशी मनात शंका येते.
