शेतकऱ्यांची दशा आणि दिशा

शेतकऱ्यांची दशा आणि दिशा

कृषीप्रधान भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे. शेतीचे संगोपन अर्थात काळया मातीतून सोनं  पिकवण्याची धमक भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती जरी असली, तरी तिला भक्कम आणि सक्षम ठेवण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये आहे. शेतकऱ्याला आपण कणा म्हटलं, तर काही वावगे ठरणार नाही. शेती, शेतकरी आणि देश म्हणजे भारताच्या आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक ऐक्याचा त्रिवेणी संगम. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असला तरी या व्यवसायाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरा उत्पादन निर्माता स्वतः निर्माण केलेल्या उत्पादनास योग्य मोबदला प्राप्त करू शकत नाही. मोबदला अर्थात नफ्याचा धनी हा दुय्यम स्थान असलेल्या व्यापाऱ्यास मिळत आहे. प्रमुख असणारा व्यवसाय हा आज कनिष्ठ मानला आहे. जिरायती शेतकऱ्यांच्या यामध्ये प्रकर्षाने उल्लेख करावासा वाटतो. वास्तविक पाहता बागायतदार आणि जिरायती शेती करणारा शेतकरी निसर्गावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपण समजू शकतो, परंतु मानव निर्मित मागणीचा तुटवडा करून अमाप पैसा कमवणे, हे व्यापाराचे प्रमुख वैशिष्ट्य. याच व्यापाराला शासनाचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा, हे दुर्दैव. 1965च्या  भारत-पाक युद्धानंतर जी परिस्थिती उद्भवली त्या परिस्थितीवर आधारित तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान दिवंगत लाल बहादूर शास्त्री यांनी, "जय जवान, जय किसान" हा नारा दिला होता. शास्त्रीजींनी त्यावेळी या नाऱ्या द्वारे भारतीय लष्कर आणि शेतकरी यांचा गौरव केला होता. स्वातंत्र्याच्या केवळ अठरा वर्षानंतर अशी घोषणा केली, तेव्हा शेती व्यवसायाला चांगले दिवस येणार असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. कालांतराने सरकार व सरकारमधील सत्ताधारी लोक बदलली. शेती व्यवसाय सरकारी योजनांपासून वंचित, नव्हे फक्त कागदोपत्री राहीला. भारत देशामध्ये एक ऑगस्ट क्रांती नंतर क्रांतिपर्व सुरू झाले होते. औद्योगिक क्रांति  निर्णायक ठरते. हरितक्रांती, श्वेतक्रांती होत गेल्या. भारतीय शेतीला योग्य असे महत्व प्राप्त झाले. 1965 शास्त्रींच्या गौरव उदगारानंतर भारतीय शेतकरी वंचितच राहिला तो आजपर्यंत. प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला शेतकऱ्यांना आश्वासित केले जाते. त्यांच्या पिकांना हमीभाव, योग्य मोबदला मिळवून द्यायचे, अनेक पर्याय खुले करून ठेवले जातात. बिचारा शेतकरी या सर्वावर विश्वास ठेवून आपले अमूल्य मतदान दान करतो. निवडणुका होतात. बहुमतात असणारा पक्ष, सरकार स्थापन करतो. वास्तविक पाहता दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याचा माणस सत्ताधारी पक्षात असला पाहिजे. पण..पुढची पाच वर्ष आश्वासने हवेतच विरली जातात. प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे प्रयत्न कुठेच दिसत नाहीत. शेवटी पाच वर्ष संपण्या ची वेळ येते, तेेंव्हा मात्र आश्‍वासनांची खैरात पुन्हा केली जाते. दिलेले आश्वासनं कितपत मार्गी लागली याचा कोणीही विचार करत नाही. 

कोरोना महामारी काळामध्ये सरकारने कृषी विषयक कायदा 2020 अमलात आणला. देशांमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. खास करून पंजाब आणि हरियाणा या शेतकऱ्यांनी तर या कृषिविषयक कायद्याच्या विरोधात चक्काजाम आंदोलन केले. आजही ते आंदोलन सुरूच आहे. सरकार तर सांगते, कायदा शेतकरी उद्धारासाठी आहे. दिल्लीमध्ये चाललेले आंदोलन हे जगाचे लक्ष वेधून घेते. मग या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध का? 

कृषी विषयक कायदा 2020 च्या कायद्याकडे दृष्टिक्षेप टाकूया , 2020 च्या कायद्यामध्ये तीन विधेयके पास करण्यात आली. तीन विधेयकाचे स्पष्टीकरण सरकार देत असताना सांगते हा कायदा कृषी उद्धारासाठी आहे. अर्थात शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. असाही उल्लेख केला जातो. केंद्र सरकारने पुढील विधेयके पारित केली १) शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020. २) शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार 2020. ३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती ) विधेयक 2020

विधेयक एक, संवर्धन आणि सबलीकरण विधेयक 2020 नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात राहील,परंतु बाजार समिती शिवाय शेतकरी आपला उत्पादित माल   इतर राज्यांमध्ये किंवा बाहेर देशांमध्ये डायरेक्ट विकू शकतो. एवढेच नाही तर शेतकरी स्वतःचा मालमाल ई- ट्रेडींग द्वारे ज्या ठिकाणी जास्त भाव असेल त्या ठिकाणी माल विकू शकेल. 

विधेयक क्रमांक 2,शेतकरी सशक्तीकरण व संरक्षण यानुसार शेतकरी स्वतः व्यापारी, कंपन्या आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करून उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांशी जोडला जाईल. त्याद्वारे तो योग्य मोबदला मिळवु शकेल.शेतकऱ्यांनी शेतात पेरणी करण्यापूर्वी किंवा एखाद्या पिकाच्या हंगामापूर्वी त्या पिकाची किंमत कंपनी व शेतकरी यांच्या संमतीने ठरवली जाईल. त्यामुळे पेरणी च्या अगोदर मालाची किंमतीबाबत शेतकरी  आश्वासित केला जाईल. यापुढे हा कायदा असं सांगतो ठरल्यानुसार शेतकरी आणि कंपनी यांच्यामध्ये वाद उद्भवल्यास, भावाची हमी आणि बाजार भाव यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष भाव न मिळाल्यास निर्माण झालेला तंटा प्रांत अधिकार्‍याकडे सोडवला जाईल. प्रांत अधिकाऱ्याला त्यावर निर्णय देण्यासाठी तीस दिवस असतील. 30 दिवसाच्या आत यावर निर्णय देणे बंधनकारक असेल. प्रांत अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असेल. त्यानुसार तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. जिल्हाधिकारी सुद्धा 30 दिवसांच्या आतच निर्णय देईल. कंपनीला मात्र उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.शेतकरी मात्र उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. 

विधेयक क्रमांक तीन नुसार तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा,बटाटा यांना आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड याद्वारे एक लाख कोटी साठवणुकीचे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज यासाठी प्रयत्न केले आहे. 

वरील तीनही विधेयकांचे अवलोकन केले असता, शेतकरी आंदोलन का पेटले? आणि त्यांच्या समस्या कोणत्या? शेतकऱ्या समोर उपस्थित झालेले प्रश्न असे आहेत. १)कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपुष्टात येणार का? सरकारच्या मतानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपुष्टात येणार नाही. परंतु तिची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल. समितीला व्यापारया बरोबर स्पर्धा करावी लागेल. तर शेतकऱ्यांना असे वाटते,  कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपुष्टात आली, तर त्यांचा माल कंपनी  कवडीमोल भावाने खरेदी करतील,शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतील,अशी शंका शेतकऱ्याचे मनात निर्माण होत आहे.हमी भावानुसार सर्व व्यापारी कंपनी माल विकत घेईल. हे कशावरून? तशाप्रकारची लेखी हमी सरकार देत नाही किंबहुना विधेयकामध्ये तशी तरतूद करत नाही. २) शेतकऱ्याची कंपनी आणि व्यापारामधून फसवणूक  होईल का? विधेयका नुसार शेतकऱ्याने विकलेल्या मालाचे पैसे तीन दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक राहील, असे जरी असले तरी शेतकऱ्याच्या मनामध्ये एक शंका निर्माण होते. तीन दिवसाच्या आत जर पैसे नाही आले किंवा करारानुसार पैसे नाही दिले तर प्रांत अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मध्ये वाद सोडवण्यासाठी कित्येक दिवस लागू शकतात तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी काय करायचे. वाद निर्माण झाला तर प्रांताधिकारी कडे 30 आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 30 असे एकूण आठ दिवस लागतात.त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्यावर भयावह संकट ओढवू शकते. आशी शंका शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होते. ३) शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीची मालकी नष्ट होईल का? विधेयकानुसार शेतकऱ्याच्या शेतीतील  उत्पादनावर  कंपनी करार करेल अर्थात कंपनी शेतकर्‍यांच्या शेतीवर हक्क घेऊ शकत नाही.परंतु शेतातील उत्पादनावर तिचा हक्क असेल. शेतकऱ्याच्या मनामध्ये येथे शंका निर्माण होते- करारानुसार उत्पादन पिकले नाही तर त्यात निर्माण होणारी तूट भरून काढायची कशी? 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरू राहील तिला कंपनीबरोबर स्पर्धा करावी लागेल आणि जर स्पर्धा करता नाही आली तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व राहील काय? अस्तित्वात राहून शेतकऱ्याकडून ठरलेल्या हमी भावानुसार खरेदी करण्याचे धोरण सुरू ठेवेल? अशी कोठेही विधेयकात तरतूद नाही. हमी किंमतीला शेतीमाल विकत घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन,  विधेयकात नसेल तर हमीभाव निरर्थक ठरतात. शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याच्या स्वातंत्र्यापेक्षा तो माल सरकारने खरेदी करण्याची हमी जास्त महत्वाची वाटते. कारण किमान आधारभूत किंमत (एम. एस. पी. ) ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार हा कृषीमंत्रालय, भारत सरकार ला आहे. कृषी मंत्रालय ज्या पद्धतीने एम .एस .पी.(MSP) ठरवते त्यानुसार त्या मालाची आधारभूत किंमत ठरत असते त्यालाच आपण हमीभाव असे म्हणतो. सरकारने पारित केलेले सर्वच कायदे, शेतकऱ्यांना समजतात असे नाही शेतकऱ्याला एवढंच माहित असतं की, शेतात खूप राबल्यावर पीक जोमात येतं,परंतु त्या पिकलेल्या उत्पादनावर भाव ठरवण्याचा अधिकार नसतो. उत्पादनाचे भाव कायद्यानुसार ठरतात. हे त्याला शेवटी माहीत होते. म्हणूनच शेतकऱ्याची दयनीय अवस्था, कृषिप्रधान देशामध्ये पहायला भेटते.

जगाचा पोशिंदा म्हणून त्याचा मान सन्मान केला जातो. वास्तविक पाहता त्याचे अर्थकारण मात्र हतबल झालेले असते. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षापासून शेतकरी परिस्थितीपुढे आणि कर्जापोटी हतबल होऊन, नको असलेले कार्य करतो. ते म्हणजे आत्महत्या. आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार विशेष करून काही कायदे अमलात आणेल असे काही दिसत नाही. शेतकरी आत्महत्या करणारच नाही अशी उपाययोजना सरकारने करावी असे मनोमन वाटते. शेतकरी आत्महत्या होऊ नये असे वाटत असेल तर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तंतोतंत लागू केल्या पाहिजेत. 

शेती केवळ उपजीविकेचे साधन नसून राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ही बाब आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवी. देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसाठी योग्य असे उत्पादनाचे स्रोत निर्माण करायला हवे. ज्याद्वारे शेतकरी निसर्गावर आधारित शेती करू शकेल. कारण, बहुतेक ठिकाणी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. सरकारने सिंचनावरती लक्ष देऊन खास करून दुष्काळी भागात सिंचन वाढवावे. शासनाने आयोजित केलेल्या योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात की नाही याची शहानिशा करणे सुद्धा आवश्यक आहे. योजनांमध्ये दलाली कमी करून थेट बांधावर योजना राबविल्यास शेतकरी मेटाकुटीला येणार नाही. शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. हा उद्योग जर संकटात सापडला तर भविष्यातील येणाऱ्या अडचणी खूप  मोठ्या असतील. 

हरित क्रांतीचे जनक म्हणून प्रोफेसर स्वामीनाथन यांनी मोलाचे कार्य पार पाडले. पंजाबी गहू आणि मेक्सिको येथील गहू त्यांच्यावर प्रक्रिया करून भरपूर उत्पन्न देणारा गहू निर्माण केला, तांदूळ निर्माण केला. 1965 नंतर झालेली हरितक्रांती जगाला अचंबित करते आहे. त्या धर्तीवर आधारित कृषी विद्यापीठातील प्रोफेसर यांनी काम  करून शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली तर शेतकरी स्वाभिमानाने जीवन जगेल  आणि आत्मनिर्भर बनेल. सरकारने सुद्धा स्वामिनाथन यांनी केलेल्या शिफारशींवर जर विचार केला तर कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. वर उल्लेख केलेल्या सिंचनावर भर द्या सांगतात. स्वामीनाथन यांनी सांगितलेली वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जशी योग्य प्रकारे राबवली जाते. त्याच पद्धतीने इतर शिफारशी लागू केल्यास देशातील शेतकरी हा सक्षम बनेल. 

शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज ,जर शेतीवर अनावधानाने नैसर्गिक आपत्ती आल्यास बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावू नये. विनाअडथळा त्यांना पिक विमा कवच द्यावे. शेतकरी आत्महत्या नंतर दिली जाणारी आर्थिक मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. शासनाची मदत अधिकची करून त्या कुटुंबाला दुःखातून सावरण्या बरोबर त्यांना सबलीकरणासाठी मदत करावी. ग्रामपातळीवर जलसिंचन, नैसर्गिक स्त्रोत संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या ग्रामपंचायतीचा पुरस्कार देऊन गुणगौरव केल्यास ग्रामपंचायती या क्षेत्राकड वळतील. 14 व्या वित्त आयोगमध्ये स्वतंत्र तरतूद करावी. वेगवेगळ्या भूभागानुसार पीक उत्पादनास प्रोत्साहन द्यावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शेतकऱ्याकडून अचूक माहिती घेऊन झालेल्या नुकसानीस योग्य तो मोबदला देण्यात यावा. त्यामुळे शेतकरी हताश व जीवन संपवण्याच्या मार्गाकडे जाणार नाहीत. शेती शेतकरी व शासन यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी असणार तलाठी हा सुद्धां हितचिंतक असणे महत्वाचे आहे. कारण हा महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. शासनाच्या योजना योग्य लाभार्थ्यास पोचण्याचे काम शेती व शासन यांच्यामध्ये दुवा ठरणारे अधिकारी सक्षम पणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्यास, शेतकऱ्यावर निराश होण्याची वेळ येणार नाही. 

जय जवान! जय किसान !!जय विज्ञान!!!    ||जय 🇮🇳भारत||

                     -राहुल डोंगरदिवे