शिक्षण चिरंतन चालणारी प्रक्रिया. शिक्षणामध्ये दोन घटकांचा महत्त्वाचे स्थान असते,एक शिकवणारा व दुसरा शिकणारा. आजच्या शिक्षण तज्ञांनी मान्य केलेली द्विमार्गी शिक्षण पद्धती पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. शिक्षण प्रक्रियेतील दोन्ही घटकांना विशिष्ट काळामध्ये शब्दप्रयोगांचा वापर केला गेला. प्राचीन काळी शिक्षकांना गुरु सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्य असे संबोधन वापरले गेले. एक मोठं स्थान असायचं. गुरु म्हणजे एक देवता, तिच्या विरोधातच काय परंतु अपशब्द बोलणार्‍यांना वेळीच चोप दिला जायचा. गुरुचे स्थान हे श्रेष्ठ व निर्विवाद होते. प्राचीन काळची 'गुरु' व 'शिष्य' हे अंतर्मनातून बोलायचे झाल्यास आदर्श, वंदनीय आणि आदरणीय होते.
आजचा शिक्षक व गुरु यांची तुलना होणे शक्य जरी नसले, तरी त्यांचा दर्जा हा गुरुचा आहे. आई नंतरचे मोठे दैवत मानलं जातं, ते म्हणजे गुरु. शिक्षक हा त्या मुलांचा मार्गदर्शक असतो. गुरु व शिक्षक यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला, तर पूर्वीची शिक्षण प्रक्रिया ही समाजापासून दूर राहून आश्रम व्यवस्थेतून पार पडायची. आजची शिक्षण प्रक्रिया ही समाजात राहून पूर्ण केली जाते. पूर्वी समाजापासून दूर राहून त्या शिष्याला समाजाचे परिपूर्ण शंज्ञान असायचे. आजच्या विद्यार्थ्याला समाजामध्ये राहून, शिक्षण पूर्ण करून, त्याला समाज ज्ञान असेलच याची खात्री देता येत नाही. शिस्त, गुणवत्ता, सदाचार आणि शील यांच्या आचार आचारसंहितेची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. विद्यार्थी ज्ञानासाठी शिक्षण घेत नसून तो परीक्षार्थी बनला. शिक्षण हे साध्य न राहता साधन बनले. म्हणूनच त्याचा वापर एक व्यवसाय म्हणुन होऊ लागला.
शिक्षक शीलवान, क्षमाशील आणि कर्तव्यदक्ष या मर्यादांमध्ये बांधला गेला. परंतु या सीमा विद्यार्थी- पालक यांनाही लागू होतात. या बाबींचा कोणीही विचार करत नाही. सामाजिक दृष्टिकोनातून आणि राजकीय वर्तुळातून शिक्षकाला नोकर समजतात. कारण, शिकविण्याच्या मोबदल्यात त्याला पगार दिला जातो. प्राचीन काळी देखील गुरूला शिष्याकडुन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गुरुदक्षिणा द्यावी लागत असे. त्यांची अशी मर्यादित सीमांमध्ये बांधिलकी नव्हती किंवा त्यांना अपमानास्पद वागणूक ही दिली जात नव्हती. त्यांचं स्थान हे निर्विवाद,मग आजच्या शिक्षकांचे स्थान हे वादाचे का?
शिक्षक शासन आणि आजचे शैक्षणिक धोरण यांचा विचार केला तर खूप तफावत आपणास दिसून येईल. शाळेवर नियंत्रण व शाळेचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून ग्राम शिक्षण समितीची स्थापना, ही शासनाची भूमिका कौतुकास्पद असली, तरी तिची हुकूमशाही प्रवृत्ती आपणास प्रत्येक गावांमध्ये पहावयास मिळते. ग्रामशिक्षण समिती ही स्वतःचे वास्तव स्वरूप सोडून ती फक्त अधिकारांना महत्त्व देते. स्वतःचे कर्तव्य मात्र विसरते. ग्रामशिक्षण समिती म्हणजे केवळ शाळेच्या कार्यालयातील एक शोभनीय फलकच म्हणावा लागेल. ग्राम शिक्षण समिती चा आणि शाळेचा संबंध किंवा त्यांच्या सभांचा संबंध क्वचितप्रसंगी येताना दिसतो. विद्यार्थी पालक शिक्षक यांच्यातील दुवा साधतांना कुठेच दिसत नाही. ग्रामशिक्षण समिती म्हणजे कागदोपत्री, सही शिक्केनिशी चालणारी देखावाच झाली.
ग्रामशिक्षण समिती एक दुवा म्हणून चांगले काम करू शकत नसली, तरी ती अधिकाराची जाणीव असलेली एक जिवंत समिती आहे. जेव्हा-केव्हा शाळेला बांधकाम निधी आणि इतर निधी येतो, तेव्हा अध्यक्षांच्या सही शिवाय चेक मोडत नाही. अशा वेळेस अध्यक्षांची भूमिका ही खरोखरच पाहण्यासारखी असते.आलेल्या निधीचा कशाप्रकारे वापर होतो, हे पाहून निर्णय घेण्यापेक्षा त्यामधून चिरीमिरीची अपेक्षा करताना दिसतो. सलोखा झाला तर ठीक नसता गावकऱ्यांचा दबाव आणून मानसिक त्रास देऊन त्या शिक्षकाने एक प्रकारचा गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. निधीचा खर्च ग्रामशिक्षण समिती ने करायचा आणि निर्माण झालेल्या व्यत्ययास शिक्षकास शासनाने जबाबदार. मग याला ग्राम शिक्षण समितीस जबाबदार का धरू नये ?शिक्षक सर्व योजना हाताळतो का? अध्यक्ष व शिक्षक यांना शासनाने सारखेच जबाबदार धरल्यास दोघेही जिम्मेदारीने आपले काम पार पडतील. सतत वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या भांडणाचा मुद्दा घेतला, तर तो शालेय पोषण आहार, स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची वसतीगृह या योजना. योजना राबवताना शिक्षकास, एका सत्वपरीक्षा तून जावे लागते. योजना कोणाच्या मार्फत चालवावी. गावातील गट-तट व राजकारणी शिक्षकास वेठीस धरताना दिसतात. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी तर गावचा शिक्षण समितीने अक्षरशः शिक्षकाबरोबर भांडणे झालेली सर्वांनी ऐकली आणि पाहिली सुद्धा. शालेय पोषण आहार तयार करणारी स्वयंपाकी महिला नेमणूक ग्राम शिक्षण समिती करते. निवड करून वर्षाच्या आत फेर निवड ठराव मार्फत झालेल्या दिसतात. एवढे करूनही कोणाच्या ना कोणाच्या अहंकाराचा बळी शिक्षकाला स्वतःलाच व्हावे लागते. नोकरी ही त्याच गावात करायची असते. चांगल्यानाही तोंड द्यावे लागते आणि वाईटालाही. हितचिंतक भेटला तर दोन घोट चहाचे पाणी किंवा कर्णसुख आणि विरोधक भेटला तर घृणाच....घृणा.
असं म्हटलं जातं, 'राबणारे हात सुंदर असतात' शासनाचे शैक्षणिक धोरण चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही. शासनाची कोणतीही भूमिका ही समाजाच्या हिताचीच असते. परंतु तिला राबवणारी धूर्त असतात. शैक्षणिक धोरण राबवताना सुविधांचा अभाव व अपेक्षा मात्र उच्चकोटीच्या करणं, ही शासनाची भूमिका पूर्णपणे योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. गुणवत्ता वाढली पाहिजे, मुलांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे,या गोष्टीवर भर दिला जातो. शाळेची जेव्हा तपासणी होते, तेव्हा तपासणी अधिकारी यांच्याकडून लेखी स्वरूपातील गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाते. वर्गातील वास्तव गुणवत्तेस अधांतरीच लटकवतात. लेखी स्वरूपातील गुणवत्ता ही शिक्षकांचा आरसा समजला जातो. गुणवत्ता तपासणी विद्यार्थ्यांची असते की शिक्षकांची एक वादग्रस्त ठरू शकते. त्याचबरोबर अनावश्यक शैक्षणिक कामे सांगितली जातात. गावाचे सर्वेक्षण, जनगणना अनावश्यकता टपालामध्ये प्रामुख्याने एस एल एफ नेहमीच असते. अनेक प्रकारची जात निहाय गुणवत्ता विभागणी केली जाते. त्याचबरोबर अनावश्यक 74 रेकॉर्ड रजिस्टर तयार करावे लागतात. एवढं करूनही एखाद्या शिक्षकाचा कुकर्म सर्व शिक्षकी पेशाच्या माथी मारून समाज मोकळा होतो. त्यात बळी जातो तो सर्व शिक्षकी पेशाचा. हाती येते ती बदनामी.
समाजातील बदलत चाललेली मानसिकता ही वेळीच सुधारायला हवी. नाण्याच्या दोन बाजूंच्या विचार करायचे सोडून तिसरी बाजू असते याचा विचार करायला समाजाने शिकले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या उत्तम गुणवत्तेसाठी शिक्षकाला शिकविण्यासाठी पाहिजे तेवढा वेळ मिळत नाही.वेळ खूप महत्त्वाचा आहे. समाजात दुसरा तिसरा कोणी नसून, त्या समाजाची सुरुवात, समाजघटक आपणच असतो. शिक्षक पूर्वीचा नसून तो आधुनिक भारताचा आधारस्तंभ घडवणारा शिल्पकार आहे. माता-पिता, गुरु- शिष्य,बहिण- भाऊ आणि अतिथी यांचा आदर करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. 'उपदेश करणं सोपं असतं, ते अंगीकार करणं खूप अवघड असतं.' अर्थात "बाप बननं सोप असतं, पालक बनन कठीण " नाण्याची तिसरी बाजू न समजल्यास समाजाचे विध्वंसक स्वरूप निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा